आगामी 8 जनवरी 2024 को मेरठ म़ें आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जीएसटी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में आन्दोलन की बनायी जायेगी रणनीति
इटावा।उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र.के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित,जिला महामंत्री रिषी पोरवाल,जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी व शहर अध्यक्ष संजय वर्मा ने कहा है कि सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है,वित्तीय वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 के लम्बित नोटिसों में यदि व्यापारी का बीस हजार टैक्स बनता है तो उसे ब्याज और पेनाल्टी मिला कर साठ हजार के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा था कि इन वित्तीय वर्षों के नोटिस लाक डाऊन को देखते हुये रद्द कर दिये जायेंगे।
जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करते समय कहा था कि एक देश एक कर प्रणाली लागू की जायेगी,व्यापारियों पर कोई भी उप कर नहीं लगाया जाएगा,लेकिन हर तीसरे महीने किसी न किसी रूप में उप कर लगाया जा रहा है।अब फिर से जो वस्तुए पाँच परसेंट के दायरे में आती थी उन पर जीएसटी बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी है।केन्द्र व राज्य सरकार व्यापारियों की व्यथा नहीं समझती इसलिये उनका उत्पीड़न करने के लिये कोई न कोई प्रयोग करती रहती है।
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist
