इटावा-जीएसटी विभाग द्वारा 2017- 2018 व 2018 –2019 वर्षों में व्यापारियों के विरुद्ध मिसमैच के आधार पर भारी ब्याज व पेनल्टी लगाई जा रही है व्यापारियों पर लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, इसके विरोध में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में तीन सूत्रीय ज्ञापन आज केन्द्रीय वित्त मंत्री को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि जी.एस.टी. का नया कानून वर्ष 2017-18 की मध्य से लागू किया गया था। जब भी इस कानून व ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार व संशोधन की प्रक्रिया आज तक चालू है
वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जी.एस.टी.आर. 2ए व जी.एस.टी.आर.-2बी पोर्टल पर चालू नहीं था। सिर्फ 3बी रिटर्न फाइल हो सकती थी, जिस वजह से व्यापारी खरीद के बिल पोर्टल पर चेक नहीं कर सकता था
खरीद के वास्तविक बिलों के आधार पर 3बी फाइल कर आई.टी.सी. क्लेम की जाती थी। इस कारण आई.टी.सी. मिसमेच हो रही थी। अधिकांश मामलों में मामूली टैक्स का अन्तर होने पर भी धारा-73 में कम से कम रू0 10,000/- एस.जी.एस.टी. व रू0 10,000/- सी.जी.एस.टी. की पैनल्टी 100-200 रूपये का अन्तर होने पर भी लगायी जा रही है तथा 18 प्रतिशत ब्याज की मांग भी नोटिस में भेजी जा रही है, जिसमें व्यापारी की कोई गलती या कभी आई.टी.सी. मिसमेच होने में नहीं है
अत आपसे अनुरोध है कि
- वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में सिर्फ टैक्स का अन्तर व्यापारी से लिया जाये
- पैनल्टी व ब्याज वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में न लगाया जाए
- वर्ष 2017-18 व 2018-19 के आई.टी.सी. मिसमेच मामलों में व्यापारी द्वारा पैनल्टी व ब्याज वापिस किया जाये
आशा है कि आप व्यापारियों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर राहत दिलाने की कृपा करेंगीं।
ज्ञापन देनें वालों मे प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश वर्मा, महामंत्री रिषी पोरवाल, कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी,संरक्षक हाजी शंहशाह वारसी, जिलाउपाध्यक्ष अनूप प्रजापति, हाजी शेख आफताब,भारतेंद्र नाथ भारद्वाज, मुस्तकीम राइन,अर्चना कुशवाहा, देव गुप्ता, जैनुल आबदीन ,आशीष गुप्ता, सै लकी,सिकंदर वारसी,कफील खां,विपिन यादव, राजीव कुशवाहा, आरिफ अहमद लाला,साकिर भाई,बल्लू मंसूरी,धर्मेंद्र यादव, शानू आदि पदाधिकारी मौजूद रहे
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist
