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बिजली का निजीकरण-प्रीपेड मीटर रदद करो 16 फरवरी ग्रामीण भारत बंद और आद्यौगिक हडताल होगी

इटावा 5 फरवरी। बिजली का निजीकरण स्मार्ट/प्रीपेड मीटर रोकने, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने का मुख्यमंत्री का वादा पूरा करने, नलकूपो से वसूले गये बिलो की वापसी, ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे सप्लाई, मनमाने ढंग से लोड बढाकर जनता की लूट रोकने, खाली पदो को भरने, संविदा-ठेका कर्मियो को गांरटी कानून, किसानो-गरीबो की पूर्ण कर्जा मुक्ति, महंगाई, बेरोजगारी रोकने, आवारा पशुओ से फसल बचाव, फ्रेटकारीडोर रेलवे के बकाया का भुगतान, आशा-रासोइयो, आंगनबाडी आदि का न्यूनतम वेतन 2600 रू0 माह, राज्यकर्मी का दर्जा, प्रशासन व नगर पालिका की सांठ-गांठ से टैम्पो-ईरिक्शा आदि पर अवैध तहबाजारी खत्म करने आदि मांगो को लेकर माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, आशा-रसोइया कर्मचारी यूनियनो का संयुक्त हंगामी प्रदर्शन रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। अधीक्षण अभियंता विधुत कार्यालय और कचहरी पर सभा कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किये गये।
किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री एवं उ0प्र0 के महामंत्री कामरेड मुकुट सिंह ने बतौर मुख्यवक्ता कहा कि बिजली के निजीकरण की विनाशलीला रोकी जाये। डा0 अम्बेडकर ने संसद में बिजली कानून 1948 में पेश करते हुए बिजली को सामाजिक जरूरत बताते हुए बिना मुनाफा कमाये जन-जन तक पंहुचाने का देश से वादा किया था। मोदी सरकार बिजली को कारपोरेटस के हाथों सौप देश के साथ विश्वासघात कर रही है। इससे बिजली किसानो-गरीबो, छोटे व्यापारियो कुटीर धंधो की पहुंच के बाहर हो जायेगी। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने के वादा करने बाली योगी सरकार ने उ0प्र0 में घर-घर प्रीेपेड मीटर लगाने के लिए 25000 करोड का ठेका उठा दिया है। टीवी, मोवाइल की तरह पैसा खत्म होते ही बिजली बंद हो जाया करेगी।
मुकुट सिंह ने मोदी-येागी सरकारो को किसान-मजदूर-गरीब विरोधी और वादा खिलाफ बताते हुए कहा कि आज संविधान, जनतंत्र और धर्मनिपेक्षता खतरे में है। इनकी नीतियां कारपोरेटरस व साम्प्रदायक परस्त है। उन्होने कहा कि आगामी 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद एवं औघोगिक हडताल का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनो ने किया है। किसानो-मजदूरो-महिलाआ,े वकीलो, आटो चालको, ट्रंासपोर्ट, राज्य केन्द्रीय कर्मचारियों से 16 फरवरी की देशव्यापी हडताल में शामिल होने की अपील की।
माकपा जिलामंत्री नाथूराम यादव ने कहा कि जिला प्रशासन पक्षपाती है, जनसुनवायी एक ड्रामा है, समस्याओं का हल नही हो रहा है।
आशा रसोइया यूनियनो के प्रंातीय नेता अमर सिंह शाक्य ने न्यूनतम वेतन 26000 कर कर्मचारी का दर्जा देने की मांग के साथ 16 फरवरी की हडताल में शामिल होने की अपील की।
किसान सभा के जिलामंत्री संतोष शाक्य ने बिजली विभाग द्वारा किसानो से टयूववैलो पर वसूली की वापसी तथा फ्रेटकारीडोर के बकाया भुगतान की मांग उठायी। किसान सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष विश्राम सिंह यादव, उपाध्यक्ष वैध विश्राम सिंह, शिवराम सिंह, रामवरन सिंह, संतोष राजपूत, संयुक्त मंत्री विवेक यादव, राज्य काउंसिलर्स रामबृजेश, आशा यूनियन की जिलामंत्री संगीता, अध्यक्ष शकुतला, सुमित्रा, शशी, सर्वेश कुमारी, रसोइया यूनियन की जिलामंत्री अनीता पोरवाल, अध्यक्ष रामचंद्र, उमा देवी, जय श्री, आटो यूनियन के सतेन्द्र प्रताप, सुधीर यादव उर्फ टीटू नौजवान सभा के जिलामंत्री मोनू यादव, पूर्व अध्यक्ष मनोज राठौर आदि ने भी सम्बोधित किया।

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