आनलाइन व्यापार पर अतिरिक्त टैक्स, मंडी टैक्स खत्म करनें,आयकर सीमा बड़ाने आदि मांगों को केन्द्रीय बजट में शामिल करनें को लेकर उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नें केन्द्रीय वित्त मंत्री को संबोधित 14 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी इटावा को सौंपा
इटावा- आगामी बजट में व्यापारियों व उद्योगों की समस्याओं को शामिल करनें हेतु उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इटावा उ.प्र.के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित के नेतृत्व में व्यापारियों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को संबोधित एक 14 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी इटावा के माध्यम से सौंपा गया जिसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट श्री कौशल किशोर ने लिया, ज्ञापन में मांग की गयी कि बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर नगद लेन-देन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख करने की मांग को आगामी बजट में शामिल करने की कृपा करें।
आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने की कृपा करें।
आयकर व जी.एस.टी. देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था की जाए।
जी.एस.टी. का सरलीकरण कर जी.एस.टी. में दरों की विभिन्नताएं समाप्त की जाए जी.एस.टी. कि दरें 0, 5, 12 तथा अधिकतम 18 प्रतिशत रखी जाए तथा एक ट्रेड में सभी प्रकार के कारोबार पर एक ही दर रखी जाए, इससे व्यापारी को सहूलियात होगी तथा सरलीकरण होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
दैनिक इस्तेमाल की चीज जैसे अनाज, (गेहूं, चावल, दाल, आटा) कपड़ा आदी से जी.एस.टी. समाप्त किया जाए, साथ ही 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 40,000.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाए। नये घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक जी.एस.टी. व इनकम टैक्स से छूट दी जाये।
आयकरदाता व्यापारी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए।
आयुष्मान कार्ड की भर्ती व्यापारियों जो किसी भी विभाग से पंजीकृत हो 10 लख रुपए का व्यापारी स्वास्थ्य बीमा दिया जाए
. मंडी टैक्स को समाप्त किया जाए।
. कुटीर व घरेलू उद्योगों व रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10 प्रतिशत कर लगाने की व्यवस्था की जाए तथा ई-कॉमर्स मार्केटिंग में जी.एस.टी. चोरी रोकने के लिए रेगुलर मार्केट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे पोर्टल द्वारा सीधे उपभोक्ता को सामान बेचा जाता है आई.टी.सी. का दुरुपयोग कर सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है, इसलिए इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा बेचे गए सम्
सामान पर जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट लेने पर रोक लगाई जाए बैंकों द्वारा 3 महीने किस्त व ब्याज जमा न करने पर ऋण खातों को एनपीए किया जाता है इसकी समय सीमा बढ़ाकर 6 माह की जाए
तथा इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर की जाय
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अखिलेश वर्मा, जिलामहामंत्री रिषी पोरवाल, जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी, जिलाउपाध्यक्ष हाजी शेख आफताब, अशोक जाटव, लाइन पार अध्यक्ष योगेश पांडे,उघोग मंच अध्यक्ष भारतेंद्र भारद्वाज, युवा जिलाध्यक्ष रियाज अब्बासी,युवा महामंत्री अजीत कुमार, महिला जिलाध्यक्ष अर्चना कुशवाहा, कोषाध्यक्ष बर्षा दुबे, अंजू यादव, सोनी यादव, शहर उपाध्यक्ष आशीष भदौरिया, जिला सचिव जैनुल आबदीन, शहर उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव विपिन दुबे आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist
