लखनऊ।उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है।उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.6 प्रतिशत पहुंच गई है।वर्ष 2017-18 में बेरोज़गारी दर 6.4 प्रतिशत थी। बीते दिनों राष्ट्रीय स्तर पर जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट में बेरोजगारी दर कम करने के मामले में यूपी के प्रदर्शन को अच्छा आंका गया है।पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत थी, 2022-23 में बेरोज़गारी दर घटकर 3.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
योगी सरकार के मिशन रोजगार से ही बेरोजगारी दर में कमी आई है।मिशन रोजगार के तहत साढ़े छह वर्ष में योगी सरकार ने छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।यूपी में बड़े पैमाने पर हुए निवेश से भी रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। यही वजह है कि 2017-18 के सापेक्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर में 3.8 प्रतिशत की कमी आई है।
पुलिस विभाग में डेढ़ लाख से ज्यादा नौकरियां दी गईं। जुलाई-अगस्त में 13 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। अक्टूबर में ही 394 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्य को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। नौ जून को 7182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकत्रियों, 10 जून को एसजीपीजीआई में नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों, 17 जून को 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र व 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया।
बीते माह छह जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1148 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आठ जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 13 जुलाई को 199 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), 183 कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) एवं 128 कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) समेत कुल 510 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया।
15 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 400 नवचयनित, 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित 1573 एएनएम को नियुक्ति पत्र व 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 700 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist
