इटावा।19.03.2024 को कृष्ण होटल लोहाना चौराहा में आयोजित व्यापार मंडल की बैठक व्यापार मण्डल का प्रान्तीय अधिवेशन व त्रैवार्षिक चुनाव अप्रैल-2024 के संबंध मे हुई,जिसमें सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के बड़े भाई नरेश अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया ,इस अवसर पर धीरज यादव एंव अंकित भदौरिया को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये इटावा महानगर अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा ने कहा कि
देश के बजट में विभिन्न प्रकार के करो के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी व्यापारी समाज की होती है इसलिए लोकसभा व राज्यसभा में व्यापारियों के लिए 20% सीटें आरक्षित होनी चाहिए त्यौहारों पर सैम्पलिंग के नाम पर फूड विभाग व्यापारी उत्पीड़न कर अवैध वसूली की नियत से छापेमारी की कार्यवाही कर रहा है।
मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सर्वेश सिंह चौहान नें फूड एक्ट की विसंगतियों पर बोलते हुए कहा की खाने-पीने के सभी सामान खेत से निकलकर आते हैं। खेती में डलने वाली रसायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय नहीं है सिंचाई में इस्तेमाल आने वाले भूगर्भ जल मैं भी भारी केमिकल इंबैलेंस है। सभी खाद पदार्थ फल सब्जी अनाज दाल मसाले आदि कृषि उपज पैदा करते समय खेती में अंधाधुंध कीटनाशक व रासायनिक खादों के इस्तेमाल होने के कारण प्राकृतिक रूप से अनेकों केमिकल अनियमितता होने वाली उपज में उत्पन्न हो चुकी है, जिससे खाद पदार्थों के मानक बदल गए हैं तब कृषि उपज से खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यापारी किस प्रकार दोषी हो सकता है। यह सोचने का विषय है, जब तक खेत में इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय ना किए जाएं जब तक व्यापारियों के खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग बंद की जाए।मल्टीनेशनल कंपनी व कॉरपोरेट घराने के सील बंद खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ऐसे मामलों में रिटेल के दुकानदार को बिना किसी अपराध किए दंडित किया जा रहा है। बिना किसी कारण निरापराध रिटेल के व्यापारियों को दंडित किया जाना बिल्कुल गलत है।
प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अखिलेश वर्मा ने कहा कि प्रांतीय अधिवेशन से पहले संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत में व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए इकाईयां बनाने का संकल्प लिया है।
साप्ताहिक बंदी के नाम पर हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विषय में बोलते हुए कहा कि शॉपिंग माल व ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटे 365 दिन चालू व रिटेल का बाजार बंद, यह दो तरह की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। साप्ताहिक बंदी यदि आवश्यक है, तो सभी बंद होने चाहिए अन्यथा रिटेल की दुकानों पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए साप्ताहिक बंदी लेबर को अवकाश देने के लिए बनाई गई थी अधिकांश रिटेल की दुकानों पर बाप-बेटे या भाई भाई काम कर रहे हैं। मगर अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बंदी को अंधा कानून बना दिया गया है। 7 दिन दुकान खोलने का लाइसेंस लेने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कार्यवाही कर रहे हैं, अधिकारियों का काम नियमों का पालन करवाना है ना कि अपने स्तर पर नए नियम बनाकर थोपना।
उघोग मच के जिलाध्यक्ष भारतेंद्र नाथ भारद्वाज ने कहा कि जीएसटी विभाग के जो अधिकारी व कर्मचारी बड़े नगरों को छोड़ अब गांव तथा छोटे कस्बों में दुकान चलाने वाले ऐसे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर कभी भी 40 लाख के दायरे को नहीं छू सकता, जबकि सरकार द्वारा 40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारियों जीएसटी पंजीकरण से बाहर रखा है। सरकारी आदेश को दरकिनार कर अधिकारी अवैध वसूली के लिए दबाव बनाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। किसी भी छोटे कस्बे अथवा गांव में जीएसटी अधिकारी जीएसटी पंजीकरण के लिए दबाव बनाते हैं तो उनको घेर कर बैठाया जाए और बड़े अधिकारी को बुलाकर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करेंगे।
महिला प्रदेश मंत्री श्रीमती सुशीला राजवत ने कहा कि अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली का कोई औचित्य नहीं है।
व्यापार मंडल के संरक्षक हाजी शंहशाह वारसी ने कहा कि
स्थानीय निकाय द्वारा पालोथीन पाबंदी के नाम पर फुटकर के छोटे दुकानदारों पर जुर्माना किया जा रहा है। प्रतिबन्धित पोलोथीन के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। बाजारों में चालान व जुर्माना करने के स्थान पर प्रतिबन्धित पोलोथीन के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए।
व्यापारियों समाज बहुत सारे विभागों के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन रिनवाल व रिटर्न के असहनीय भार से पीड़ित है स्थानीय निकाय द्वारा व्यापारियों को भारी लाइसेंस शुल्क के साथ स्थानीय निकाय का लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है लाइसेंस न लेने पर लेट फीस व जुर्माना लगाने की बात कहीं जा रही है लाइसेंसों की की अधिकता से व्यापारी पीड़ित है। इस प्रकार के नए लाइसेंस नहीं लागू किए जाने चाहिए।
युवा जिलाध्यक्ष रियाज अब्बासी नें कहा व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार जीएसटी व इनकमटैक्स देने वाले सभी व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर देने चाहिए।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित,शहर अध्यक्ष संजय वर्मा,प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान,प्रदेश उ जिला महासचिव रिषी पोरवाल,कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी,प्रदेश महासचिव महिला सुशीला राजावत,महिला जिलाध्यक्ष अर्चना कुशवाहा,जिलाउपाध्यक्ष अशोक जाटव,सरदार मनदीप सिंह,वरूण यादव,अजीत कुमार, धर्मेंद्र यादव,राजीव यादव,नीरज गुप्ता,इरसाद मेव,बंटी मंसूरी, अनूप प्रजापति, साकिर हुसैन,अवनीश वर्मा,बर्षा दुबे,रेनू शुक्ला,सीमा श्री वास्तव,अंजू यादव,अनिल दिवाकर,छोटू यादव,अतुल बजाज सहित सैकड़ों व्यापारी नेता मौजूद रहे।
Author: मोहम्मद इरफ़ान
Journalist
